आईजीआरएस मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगीः मंडलायुक्त

आयुक्त सभागार में हुई आईजीआरएस और विकास कार्यों की सम्पन्न हुई मंडलीय समीक्षा बैठक

मण्डलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने आईजीआरएस मामलों में गिरावट पर जताई नाराजगी, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

आगरा। मंडलायुक्त नगेन्द्र प्रताप ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि आईजीआरएस के मामलों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह चेतावनी आयुक्त सभागार में मण्डलीय आईजीआरएस और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दी। आईजीआरएस समीक्षा में फरवरी माह की अपेक्षा मार्च माह में आगरा की रैंक 56वें, फिरोजाबाद की 32, मथुरा की 24 और मैनपुरी 27वें स्थान पर रहा। आगरा को छोड़कर अन्य जिलों की रैंकिग में गिरावट दर्ज की गई।

जनपदवार शिकायतकर्ता द्वारा दिए गये संतोषजनक फीडबैक प्रतिशत में चारों जिलों में वृद्धि देखने को मिली। जबकि शिकायतकर्ता से सम्पर्क किए जाने के प्रतिशत में मथुरा को छोड़कर अन्य जिलों में गिरावट दर्ज हुई। मण्डलीय अधिकारी वार असंतोषजनक फीडबैक की स्थिति की समीक्षा में सबसे ज्यादा विद्युत विभाग, श्रम विभाग, सिंचाई विभाग में असंतोषजनक फीडबैक दर्ज हुए। इस पर मंडलाायुक्त ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि सम्बन्धित सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा डिफाॅल्टर वाले प्रकरणों को भी गंभीरता से लेते हुए समय से निस्तारण के निर्देश दिए।
बैठक में वन विभाग अधिकारी द्वारा जुलाई माह में वृक्षारोपण अभियान की जानकारी दी गयी। बताया कि आगरा मण्डल में सभी विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। मण्डल, जिले और विभागवार लक्ष्य की प्रति प्रेषित कर दी गयी है। विगत दो-तीन वर्षों में विभागों द्वारा जो अच्छे वृक्षारोपण किए गये हैं, उनकी एक प्रजेन्टेशन बनाकर तैयार कर लें। वहीं विगत वर्ष जो वृक्षारोपण किया गया था, उसमें कहीं अगर सुधार की जरूरत है तो इसके लिए भी एक्शन प्लान तैयार कर लें।
विकास कार्यों की समीक्षा में मार्च माह में आगरा की रैंक 71 रही जो कि प्रदेश में सबसे नीचे के 5 स्थानों पर है। फिरोजाबाद 47वें, मथुरा 25वें और मैनपुरी 7वें स्थान पर रहा। आगरा की रैंक पिछड़ने पर कारणों की समीक्षा की गयी। जिन विभागों द्वारा खराब प्रदर्शन किया गया उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए गये। पशुपालन विभाग में आगरा के वृहद गोसंरक्षण केन्द्र (विक्रमपुर व भिड़ावली) में द्वितीय किश्त जारी करने के निर्देश दिए। मथुरा में वृहद गोसंरक्षण केन्द्र मोगर्रा में कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी समिति से मूल्यांकन नहीं कराए जाने पर संस्था को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
पंचायती राज विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए गए कि आगरा के शेष 7 ग्राम को ओडीएफ प्लस माॅडल ग्राम बनाये जाएं। प्राथमिक शिक्षा विभाग में मण्डल में अवशेष 7 परिषदीय विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाॅल निर्माण कराया जाए। कुल 1081 विद्यालयों को फर्नीचर पैरामीटर्स से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग में जननी सुरक्षा योजना में भुगतान न होने और आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि नये पोर्टल का काम हो चुका है। सर्वे होने के बाद ही प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना में निर्देश दिए कि निरंतर समीक्षा कर संयत्र स्थापित करने की प्रगति बढ़ाई जाए। वहीं 25 कि. वा. से कम भार वाले सरकारी भवनों में 148 सोलर रूफटाॅप की स्थापना की गयी है। इसमें तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग में 21.64 प्रतिशत किसान पंजीयन अपूर्ण है, प्रगति में तेजी लाई जाए।
सीएम आवास योजना में मण्डल में अवशेष 78 लाभार्थियों को प्रथम किश्त निर्गत करने के निर्देश दिए। बैंक क्रेडिट लिंकेज में फिरोजाबाद में 96 प्रतिशत एसएचजी का बैंक क्रेडिट लिंकेज किया गया है, इसे शत प्रतिशत कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना में मथुरा में शेष 11.89 प्रतिशत मार्जिन मनी जारी करने के निर्देश दिए। महिला कल्याण के तहत रानी लक्ष्मीबाई योजना की समीक्षा में निर्देश दिए कि डीएससी के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता के लिए कुल 489 प्रकरणों में 626 पीड़ितों का भुगतान किया जाए। खाद्य रसद में निलबिंत रिक्त राशन दुकानों के लंबित सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।
मण्डल में 50 करोड़ की लागत से ऊपर की योजनाओं की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि शिल्पग्राम में यूनिटी माॅल निर्माण कार्य परिसर में संचालित रेस्टोरेंट को खाली कराया जाए। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय और ग्रामीण के तहत प्रगतिमान सभी प्रोजेक्ट कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। राजकीय निर्माण निगम लि. के कार्यों की समीक्षा करते हुए आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय और मथुरा में सर्किट हाउस के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश दिए। बटेश्वर में समेकित पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए खरीदी जाने वाली भूमि का आंगणक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त उमेश मणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह, जिलाधिकारी मथुरा सीपी सिंह, सीडीओ आगरा प्रतिभा सिंह, सीडीओ मैनपुरी नेहा बंधु, सीडीओ मथुरा डाॅ. पूजा गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।