सरकार से बजट मिलने के बावजूद तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं, जल संकट गहराने की आशंका
आठ वर्षों से पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंह उठा रहे आवाज, आगरा के 2,825 कब्जामुक्त तालाबों को संवारने की मांग
जिलाधिकारी और सीडीओ से कमेटी गठित कर भौतिक निरीक्षण कराने की अपील, सरकारी योजनाओं के बजट और कार्यों की जांच की मांग
आगरा। जनपद में लगातार गिरते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट के बीच तालाबों के जीर्णोद्धार का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से तालाबों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बजट उपलब्ध कराए जाने के बावजूद आगरा के हजारों तालाब बदहाल हैं। इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजा अरिदमन सिंह वर्ष 2019 से लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार पत्राचार और व्यक्तिगत मुलाकात कर तालाबों के पुनरुद्धार की मांग की है।
भदावर हाउस से जारी प्रेस विज्ञप्ति में राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि आगरा जनपद में 2,825 ऐसे तालाब, पोखर और तलैया हैं, जिन पर कोई कब्जा नहीं है। तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार बाह में 813, फतेहाबाद में 647, सदर में 197, खेरागढ़ में 677 और एत्मादपुर में 491 तालाब मौजूद हैं। उनका कहना है कि इन तालाबों का योजनाबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार कराया जाए तो जिले में जल संकट की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
तालाबों के पुनरुद्धार से सुधरेगा भूजल स्तर
पूर्व मंत्री के अनुसार तालाबों में वर्षा जल का संचय होने से भूजल स्तर में सुधार होगा। इससे हैंडपंप और समर्सिबल पंपों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, ट्यूबवेलों को पर्याप्त जल मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से भी राहत मिलेगी। इसका लाभ जिले की बड़ी आबादी को मिल सकता है।
बजट आवंटित, लेकिन धरातल पर काम पर सवाल
राजा अरिदमन सिंह ने कहा कि 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग के साथ मनरेगा के तहत भी तालाबों के लिए बजट उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना जैसी योजनाएं भी संचालित की गईं, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से कई बार व्यक्तिगत मुलाकात की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।
तीन तालाबों का किया निरीक्षण, सामने आईं खामियां
राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि उन्होंने स्वयं जैतपुर ब्लॉक के नौगांव, बाह मार्ग पर खेड़ा देवीदास से पहले तथा बाह-केंजरा रोड पर डेरक गांव के पास स्थित तालाबों का निरीक्षण किया। उनके अनुसार तालाबों की खुदाई के दौरान निकाली गई मिट्टी किनारों पर ही छोड़ दी गई है। इससे वर्षा जल का बहाव बाधित हो रहा है और अच्छी बारिश होने के बावजूद तालाबों में पानी का संचय नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने सुझाव दिया कि तालाबों के आसपास पड़ी मिट्टी को हटाकर उचित ढाल बनाई जाए, जिससे वर्षा का पानी आसानी से तालाबों तक पहुंच सके। साथ ही तालाबों के किनारे आम, जामुन, गूलर और महुआ जैसे स्थानीय प्रजातियों के छायादार वृक्ष लगाए जाएं।
चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना का भी किया उल्लेख
पूर्व मंत्री ने बाह क्षेत्र में जल संरक्षण और सिंचाई के लिए चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उल्लेख करते हुए बताया कि उनके पिता स्वर्गीय राजा रिपुदमन सिंह ने वर्ष 1979 में इस परियोजना की शुरुआत की थी। बाद में परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। वर्ष 1997 में प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद उन्होंने सिंचाई मंत्री ओमप्रकाश सिंह के सहयोग से लगभग 100 करोड़ रुपये के बजट से परियोजना को 18 माह में पूरा कराया। इससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ और भूजल स्तर को भी लाभ मिला।
डीएम और सीडीओ से जांच कमेटी बनाने की मांग
राजा अरिदमन सिंह ने मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मांग की है कि कब्जामुक्त 2,825 तालाबों के भौतिक निरीक्षण के लिए एक विशेष कमेटी गठित की जाए। कमेटी यह जांच करे कि वित्त आयोग, मनरेगा और अमृत सरोवर योजना के तहत कितने तालाबों की खुदाई एवं जीर्णोद्धार हुआ है। साथ ही यह भी देखा जाए कि कार्य निर्धारित सरकारी मानकों के अनुरूप कराए गए हैं या नहीं।
उन्होंने कार्यों की जांच आख्या रिपोर्ट तैयार कराने तथा जहां भी लापरवाही या अनियमितता सामने आए, वहां जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि तालाबों का संरक्षण केवल विकास कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आगरा में जल संकट और गंभीर हो सकता है।
